Tuesday, November 24

भारतलाइ थप झड्का दिन सरकारले भर्खरै गर्यो यस्तो निर्णय

May 22, 2020 298

स्वाधीनता दिवस’ मनाउनु नपर्ने, आदिकालदेखि स्वाधीन मुलुक नेपाल, अहिले भारतसंँग नेपाली भूमि अतिक्रमण नगर्न भनिरहेको छ । यही जेठ ६ गते नेपालको सङ्घीय संसद्को रोष्ट्रमबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रस्तुत हुने बताउँदै कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट समस्या हल गर्न भारतलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।

अरुको कहिल्यै उपनिवेश बन्नु नपरेको सानो राष्ट्र नेपाल र १९४७ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको भारतबीच लामो समयदेखि सुमधुर सम्बन्धका साथै कतिपय समस्या पनि विद्यमान छन् । नेपालले भारतीय पक्षबाट विभिन्न सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण र हस्तक्षेप खेप्दै आएको छ । आफैंँ विदेशी दासताको अनुभव संँगालेको भारतीय जनतालाई आफ्नोजत्तिकै अरूको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पनि अहम महत्व हुन्छ भन्ने राम्रै थाहा छ तर भारतको राज्यपक्षका केहीमा भारतीय जनताको त्यो भावना झल्किँदैन ।

भारतसंँग सीमा जोडिएका नेपालका सुस्ता, महेशपुर, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण र बलमिच्याइँ जारी राखेको छ । यसलाई नेपाली जनताले समयसमयमा प्रतिरोध गर्ने गरेका हुन् । यसपटक भारतीय पक्षबाट नेपालको भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसमेतलाई समावेश गरी आफ्नो नक्शा सार्वजनिक गरेपछि परम्परागत आत्मीय सम्बन्धमा फेरि ठेस लाग्यो । यस्ता विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरी समाधान खोज्न नेपालले गरेको प्रस्तावलाई भारतले ढिलाइ गरेपछि नेपालले आफ्ना ती भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेको छ र भारतले यसमा ‘आपत्ति’ जनाएको छ ।

यसै क्रममा सरकारले नेपालको नयाँ नक्शा र निशान छाप समेटिने गरी संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बिहान बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले यही जेठ ५ गते नेपालको नयाँ नक्शा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पियाधुरासहित गुञ्जी, नाभी, कुटीलगायत केही भूभाग समेटिएको नेपालको नक्शा(राजनीतिक तथा प्रशासनिक) जेठ ७ गते सार्वजनिक गरिसकेको छ । संविधानको निशान छापमै नक्सा परिवर्तन गरिएपछि नेपालभरिका सरकारी कार्यालयका लेटर प्याड, बेवसाइड परिवर्तन गर्नु पर्ने छ ।प्रतिनिधि सभाको बैठक जेठ १३ गतेका लागि बोलाइएको छ। संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस्