Tuesday, January 19

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा लैजान माग

May 14, 2020 328

काठमाडौं । जर्मनीमा क्रियाशील प्रवासी नेपालीका सङ्घसंस्थाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापनी नेपालको भूमि रहेको ऐतिहासिक तथ्य, दस्तावेज, प्रमाण तथा सन्धिले प्रमाणित गरेपनि सो क्षेत्रमा भारतले अवैधरुपमा सडक पूर्वाधार बनाएको भन्दै भत्र्सना गरेका छन् ।गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, प्रवासी नेपाली एकता मञ्च, नेपाली जनसम्पर्क समिति र नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा जर्मनीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्ला घटनाक्रमले लामो समयदेखि भारतले निरन्तर नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको पुष्टि भएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा सीमा विवाद समाधानका लागि नेपालले गरिरहेको कूटनीतिक पहललाई लत्याउँदै असल छिमेकी प्रति भारतले देखाएको ब्यावहार उचित नभएको जनाइएको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको नक्सा तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै विज्ञप्तिमा सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा लैजानुपर्नेमा जोड दिइएको छ । राष्ट्रियताको रक्षार्थ विश्वभरका नेपाली एकताबद्ध भएर अग्रमोर्चामा उभिनु अहिलेको आवश्यकता भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसैबीच, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) अष्ट्रियाले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विरोधमा अष्ट्रियाको भियानास्थित भारतीय दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।सङ्घले सबै मुलुकमा रहेका समितिमार्फत सम्बन्धित मुलुकमा रहेको भारतीय दूतावासमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएको व्यवहोरासहितको ज्ञापनपत्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्